UP Madarsa Controversy: बच्ची से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने पर मचा बवाल, पूरे इलाके में हड़कंप!

UP Madarsa Controversy उत्तर प्रदेश (UP) के एक मदरसे से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक बच्ची से प्रवेश प्रक्रिया के दौरान ‘वर्जिनिटी सर्टिफिकेट’ (Virginity Certificate) मांगे जाने का मामला उजागर हुआ है। यह घटना सामने आते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी।

UP Madarsa Controversy मामला क्या है?

UP Madarsa Controversy जानकारी के मुताबिक, यह घटना उत्तर प्रदेश के एक निजी मदरसे की है। यहां एक बच्ची अपने माता-पिता के साथ एडमिशन लेने गई थी। लेकिन जब दस्तावेज़ों की जांच की बारी आई, तो प्रबंधक ने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने सभी को झकझोर दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची से ‘वर्जिनिटी सर्टिफिकेट’ की मांग की गई — यानी ऐसा सर्टिफिकेट जो यह साबित करे कि बच्ची अब तक ‘कुँवारी’ है!

यह मांग सुनकर बच्ची और उसके परिजन स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से की। देखते ही देखते यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों में गुस्से की लहर दौड़ गई।\

सोशल मीडिया पर गुस्से का माहौल

मामला जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया पर #MadarsaControversy और #UPMadarsaScandal जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे।

लोगों ने लिखा कि यह सिर्फ एक बच्ची का नहीं बल्कि पूरे समाज की गरिमा पर सवाल है। कई यूज़र्स ने इसे महिला गरिमा के खिलाफ बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

“अगर शिक्षा के नाम पर इस तरह की बेहूदगी होगी, तो बेटियाँ पढ़ने कहाँ जाएँगी?” — एक यूज़र का ट्वीट।

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई

शिकायत दर्ज होने के बाद स्थानीय पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। मदरसे के प्रबंधक से पूछताछ की जा रही है। वहीं, मदरसा बोर्ड ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि प्रबंधक ने बच्ची से ऐसा सवाल किया था जो “अशोभनीय और गैरकानूनी” श्रेणी में आता है। अब उस पर POCSO Act के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।

कानूनी दृष्टिकोण से बड़ा अपराध

कानून के जानकारों का कहना है कि किसी भी नाबालिग से इस प्रकार की मांग न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि यह यौन शोषण की श्रेणी में आता है।

वकील अनीता चौधरी कहती हैं — “किसी भी संस्थान को, चाहे वह धार्मिक हो या शैक्षणिक, इस तरह के सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। यह बच्ची की गरिमा के खिलाफ है।”

मदरसा प्रबंधन ने क्या कहा?

मदरसे के प्रबंधक की ओर से सफाई दी गई है कि “यह एक गलतफहमी” है। उन्होंने कहा कि “हमने किसी भी छात्रा से ऐसा प्रमाण पत्र नहीं मांगा। मीडिया ने बात को तोड़-मरोड़कर पेश किया।”

हालांकि, बच्ची के परिजनों ने इस सफाई को खारिज कर दिया है और कहा है कि “हमारे सामने ही यह सवाल पूछा गया था, और हम कभी भूल नहीं सकते कि हमारी बेटी कितनी शर्मिंदा हुई।”

समाज में उठ रहे सवाल – UP Madarsa Controversy

इस घटना ने समाज में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं —

क्या धार्मिक संस्थानों में अभी भी लिंग आधारित भेदभाव मौजूद है?
क्या बच्चियों की शिक्षा को लेकर मानसिकता अब भी पिछड़ी हुई है?
क्या मदरसों में भी महिला सुरक्षा के लिए निगरानी तंत्र होना चाहिए?

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को हतोत्साहित करती हैं।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना ने पूरे इलाके की छवि को खराब किया है। एक अभिभावक ने कहा —

“हम अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, न कि उन्हें इस तरह की शर्मिंदगी झेलनी पड़े। प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए।”

विपक्ष और नेताओं की प्रतिक्रिया

मामला राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। विपक्षी दलों ने प्रदेश सरकार को घेरा है।

सपा प्रवक्ता ने कहा — “योगी सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है लेकिन हकीकत में बच्चियों की इज़्ज़त सुरक्षित नहीं है।”

वहीं, भाजपा प्रवक्ता ने जवाब देते हुए कहा कि “सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है, इसलिए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना बेबुनियाद है।”

शिक्षा में संवेदनशीलता की ज़रूरत

यह घटना एक बड़ी चेतावनी है कि हमें शिक्षा के हर स्तर पर संवेदनशीलता और नैतिकता को प्राथमिकता देनी चाहिए।

शिक्षक और प्रबंधक केवल शिक्षा देने वाले नहीं होते, बल्कि छात्रों की सुरक्षा और आत्म-सम्मान के रक्षक भी होते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में शून्य सहनशीलता की नीति जरूरी है।

इंटरनेट पर चल रही बहस – UP Madarsa Controversy

सोशल मीडिया पर लोग इस मुद्दे पर दो हिस्सों में बंट गए हैं। कुछ लोग इसे ‘गलतफहमी’ बता रहे हैं, जबकि अधिकतर यूज़र्स इसे महिला अस्मिता पर हमला मान रहे हैं।

एक फेसबुक यूज़र ने लिखा — “अगर बच्चियों से इस तरह के प्रमाण मांगे जाने लगे तो कोई माता-पिता उन्हें पढ़ने भेजेगा ही नहीं।”