Join
Noida News: उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों (EVs) पर दी जाने वाली सरकारी छूट की अवधि अब आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुकी है। यह खबर नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ जैसे शहरों के हजारों वाहन खरीदारों के लिए झटका साबित हो रही है। राज्य सरकार की ओर से 2022 में शुरू की गई EV नीति का उद्देश्य था कि राज्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके और पेट्रोल-डीजल वाहनों पर निर्भरता कम हो। लेकिन अब इस छूट के खत्म होने से बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर असर पड़ सकता है।
EV पर मिलने वाली छूट क्यों थी खास – Noida News?
उत्तर प्रदेश सरकार ने EV Policy 2022 के तहत खरीदारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भारी छूट दी थी। इस नीति के चलते जो लोग इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर या बाइक खरीदते थे, उन्हें 100% रोड टैक्स छूट और कई मामलों में रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ थी।
उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति 15 लाख रुपये की इलेक्ट्रिक कार खरीदता था, तो पहले उसे 1-1.5 लाख रुपये तक की राहत मिल जाती थी। लेकिन अब यह राहत समाप्त हो चुकी है, जिससे कार खरीदने की कुल लागत बढ़ जाएगी।
कब खत्म हुई यह स्कीम?
सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, यह छूट 14 अक्टूबर 2025 तक के लिए मान्य थी। यानी जो लोग इस तारीख से पहले EV की बुकिंग या खरीदारी पूरी कर चुके थे, उन्हें छूट का लाभ मिला। लेकिन अब से सभी नई खरीद पर यह लाभ नहीं मिलेगा।
राज्य परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि “नई EV नीति पर विचार चल रहा है”, लेकिन फिलहाल पुरानी नीति की समय सीमा पूरी होने के बाद कोई एक्सटेंशन नोटिफाई नहीं किया गया है।
नोएडा और गाजियाबाद के बाजारों पर क्या असर?
नोएडा और गाजियाबाद में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही थी। यहां की बड़ी IT और कॉर्पोरेट आबादी EVs को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार विकल्प के रूप में अपना रही थी। लेकिन अब कीमत बढ़ने से बिक्री में अस्थायी गिरावट देखी जा सकती है।
EV शोरूम संचालक अभिषेक अग्रवाल ने बताया, “नीति खत्म होने के बाद पिछले दो दिनों में बुकिंग में लगभग 30% की गिरावट देखी गई है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या सरकार नई नीति लाएगी।”
कौन-कौन से ब्रांड प्रभावित होंगे?
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिक्री करने वाले इलेक्ट्रिक ब्रांड्स में Tata Motors, MG, Hyundai, Mahindra, और Ola Electric शामिल हैं। इनकी गाड़ियों की औसतन कीमत अब 1 से 1.5 लाख रुपये तक बढ़ जाएगी।
उदाहरण के लिए:
- Tata Nexon EV: पहले ऑन-रोड कीमत ₹15.50 लाख थी, अब ₹16.80 लाख के करीब।
- Ola S1 Pro: पहले ₹1.35 लाख में मिल रही थी, अब ₹1.50 लाख के पार।
- MG ZS EV: पहले ₹22.90 लाख ऑन-रोड, अब ₹24 लाख के करीब।
क्या मिलेगी नई नीति?
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार नई नीति लाने की तैयारी कर रही है जिसमें EVs के लिए नई टैक्स सब्सिडी या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश की योजना शामिल हो सकती है। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
ट्रांसपोर्ट विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, “सरकार चाहती है कि राज्य में EV निर्माण यूनिट्स को भी प्रोत्साहन मिले। इसलिए आने वाली नीति में ‘मेक इन यूपी’ पर जोर दिया जा सकता है।”
लोगों की प्रतिक्रिया
कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस फैसले पर निराशा जताई है। ट्विटर और फेसबुक पर “#BringBackEVDiscount” ट्रेंड कर रहा है।
नोएडा निवासी रवि मिश्रा ने कहा, “सरकार को पर्यावरण बचाने के लिए EVs को बढ़ावा देना चाहिए था, लेकिन अब महंगी कीमतों से आम जनता फिर से पेट्रोल वाहनों की ओर लौट सकती है।”
देश के अन्य राज्यों में क्या हाल?
दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में अभी भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स सब्सिडी जारी है।
- दिल्ली: EV पर ₹10,000 प्रति kWh की सब्सिडी।
- महाराष्ट्र: ₹5,000 प्रति kWh तक की छूट।
- कर्नाटक: रोड टैक्स में 50% की छूट।
ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की छूट खत्म होने से राज्य की प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है और निवेशक अन्य राज्यों का रुख कर सकते हैं।
इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग पर असर – Noida News
ऑटो एक्सपर्ट्स का कहना है कि EV सेक्टर अभी विकास के शुरुआती चरण में है, और इस समय सरकारी प्रोत्साहन बेहद जरूरी है। छूट खत्म होने से EV मैन्युफैक्चरर्स को झटका लग सकता है क्योंकि यह बाजार अभी भी कीमत-संवेदनशील है।
इंडस्ट्री एनालिस्ट संदीप गोयल के अनुसार, “EV उद्योग की ग्रोथ को बनाए रखने के लिए सरकार को या तो टैक्स छूट बढ़ानी चाहिए या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना चाहिए।”
EV चलाने के फायदे अभी भी कायम -Noida News
हालांकि छूट खत्म हो गई है, फिर भी इलेक्ट्रिक वाहनों के कई फायदे बरकरार हैं:
- पेट्रोल की तुलना में 70% तक सस्ता संचालन खर्च
- कम रखरखाव और सर्विसिंग लागत
- पर्यावरण प्रदूषण में भारी कमी
- चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है
क्या करें अब EV खरीददार – Noida News?
अगर आप नोएडा या यूपी के किसी भी हिस्से में EV खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करना बेहतर हो सकता है। क्योंकि सरकार आने वाले हफ्तों में नई नीति की घोषणा कर सकती है।
वहीं दूसरी ओर, अगर आप पेट्रोल-डीजल वाहनों के बढ़ते खर्च से परेशान हैं, तो EV अभी भी एक स्मार्ट लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट है।
निष्कर्ष – Noida News
उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सरकारी छूट का खत्म होना भले ही एक अस्थायी झटका हो, लेकिन EV भविष्य का रास्ता है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सरकार नई नीति लेकर आएगी जिससे EV अपनाने की गति फिर से बढ़ेगी।
आखिरकार, पर्यावरण की रक्षा और भारत को ‘ग्रीन मोबिलिटी नेशन’ बनाने के लिए EVs ही सबसे बड़ा कदम हैं।
FAQs: Noida News इलेक्ट्रिक वाहन नीति और छूट से जुड़े सवाल
1. क्या यूपी में EV खरीदने पर अब कोई छूट नहीं मिलेगी?
जी हां, पुरानी EV नीति की समय सीमा पूरी हो चुकी है और फिलहाल कोई नई नीति लागू नहीं की गई है।
2. क्या सरकार नई EV नीति लाने की योजना बना रही है?
हाँ, अधिकारियों के अनुसार नई नीति पर चर्चा जारी है, जिसमें टैक्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों शामिल होंगे।
3. क्या पुरानी बुकिंग वाले ग्राहकों को छूट मिलेगी?
हाँ, जो ग्राहक 14 अक्टूबर 2025 से पहले बुकिंग कर चुके थे, उन्हें पुरानी नीति का लाभ मिलेगा।
4. क्या EV खरीदना अब फायदेमंद रहेगा?
हाँ, लंबे समय में EVs सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल साबित होती हैं, भले ही अभी प्रारंभिक लागत थोड़ी अधिक हो।
5. कौन से EV मॉडल यूपी में सबसे लोकप्रिय हैं?
Tata Nexon EV, MG ZS EV, Ola S1 Pro, TVS iQube और Hyundai Ioniq 5 वर्तमान में सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल हैं।
Read More :- Pakistan-Afghanistan सीमा तनाव चरम पर है: बढ़ते युद्ध और राजनैतिक दबाव1!
Read More :- Pakistan aur Afganistan के बीच कई दिनों से चल रहे संघर्ष पर बुधवार देर शाम विराम लग गया
