New Labour Codes 2025: केंद्र ने बड़े सुधार किए — करोड़ों कर्मचारियों के लिए राहत, क्या बदला और क्या जानें

कुल मिलाकर क्या हुआ? — New Labour Codes 2025

New Labour Codes 2025  सरकारी प्रेस-नोट के अनुसार केंद्र सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को चार व्यापक Labour Codes में समेकित कर दिया और इन्हें लागू कर दिया गया है — यह कदम श्रम व्यवस्था में सरलता, सुरक्षा और विस्तार लाने के उद्देश्य से बताया जा रहा है। इन नए Codes के तहत minimum wage का राष्ट्रीय स्तर पर लागू होना, फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का हक़ 1 वर्ष के बाद, गिग/प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और कई अन्य बड़े बदलाव शामिल हैं।

ये चार मुख्य Codes कौन-से हैं?

• Code on Wages (2019) — वेतन, न्यूनतम वेतन, समय पर वेतन भुगतान और समान वेतन जैसे प्रावधान।
• Industrial Relations Code (2020) — इंडस्ट्रियल रिलेशन्स, हड़ताल-प्रोटेस्ट की प्रक्रिया और लेबर डिस्प्यूट्‌स के निपटान की व्यवस्था।
• Code on Social Security (2020) — PF, Gratuity, pension, insurance और gig/platform workers के social security कवरेज का विस्तार।
• Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSHWC) Code (2020) — कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम के परिस्थितियों पर नियम।

मुख्य बदलाव — कर्मचारियों के लिए क्या-क्या राहत मिली?

1. Minimum wage का राष्ट्रीय स्तर पर कवरेज
अब न्यूनतम वेतन की गारंटी और व्यापक कवरेज का प्रारूप सामने आया है — जिससे क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की कोशिश की जा रही है। यह measure informal और organized दोनों सेक्टरों के कामगारों को प्रभावित करेगा।

2. Fixed-term कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी — सिर्फ़ 5 साल नहीं, 1 साल में हक़
सबसे बड़ा बदलाव: fixed-term (अस्थायी) कर्मचारी अब एक साल की continuous service के बाद ग्रेच्युटी के पात्र होंगे — जो पहले 5 साल की लॉक-इन शर्त थी। इससे करोड़ों contract/fixed-term कर्मचारियों को तेज़ी से लाभ मिलेगा।

3. Gig & platform workers को social security
प्लेटफ़ॉर्म/गिग वर्कर्स को labour framework में शामिल किया गया है — साथ ही कुछ रिपोर्टों के मुताबिक gig platforms को worker welfare के लिए अपने turnover का 1-2% अलग रखना होगा (policy की detail platforms-wise अलग रहेगी)। इसका उद्देश्य delivery/ride/share economies में काम करने वालों को कम से कम बेसिक social security देना है।

4. Gratuity, PF और timely wages के नए नियम
Code on Wages की नई परिभाषाएँ रीकैलिब्रेट की गई हैं ताकि वेतन घटक स्पष्ट हों — इससे PF और ग्रेच्युटी जैसे फायदे बढ़ेंगे। प्रेमियम-आधारित घटक और अन्य उठाया गया मुद्दा अब स्पष्ट नियमों के दायरे में आएगा।

5. Working hours, overtime और night shift नियम
काम के घंटे अब अधिक लचीलापन (8-12 घंटे प्रति दिन पर कुल 48 घंटे प्रति सप्ताह) के साथ व्यवस्थित किए जा सकते हैं — पर ओवरटाइम पर double pay का प्रावधान बना रहता है। महिलाओं के night shift पर काम करने के अधिकार के साथ सुरक्षा गार्ड/transport-assurance जैसे प्रावधान दिए गए हैं।

किसको फायदा होगा — अनुमानित लाभार्थी New Labour Codes 2025

• Fixed-term और contract workers: ज्यादातर लाभ इन्हीं को मिलेगा — gratuity, PF और annual leave-राइट्स व्यापक होंगे।
• Gig / platform workers: formal recognition और welfare-fund से social security हासिल होगी।
• Women workers: extended maternity benefits, night shift safeguards और equal pay के प्रावधान महिलाओं को रोजगार के नए अवसर दे सकते हैं।
• Export sector workers: Export sector के fixed-term workers पर भी gratuity और PF जैसे लाभ लागू होंगे।

कम्पनियों और एम्प्लॉयर्स पर असर — लागत और compliance

Employers के लिए यह एक mixed bag है। एक तरफ़ संतुलित compliance और nationwide rules से administrative सरलता आएगी; दूसरी तरफ social contribution, gratuity payout और welfare fund contributions से लागत बढ़ सकती है — खासकर SMEs और startups के लिए। कई बिजनेस ग्रुप्स ने implementation पर clarification और transition-period की माँग की है।

प्रमुख बिंदु employers के लिए: appointment letters का आवश्यक होना, timely wage payment की पाबंदी, contractors के लिए five-year single licence जैसी सुविधाएँ और compliance-reporting को आसान बनाना। पर इनकी वजह से payroll structures और salary negotiations पर असर पड़ेगा।

कठोर वास्तविकता: trade unions और विरोध

हालांकि सरकार का तर्क है कि Codes व्यापक सामाजिक सुरक्षा लाएंगे, पर कई trade unions ने विरोध जताया और nationwide protests की घोषणा की — उनका कहना है कि कुछ प्रावधान employers को ज्यादा flexibility दे देते हैं (जैसे layoffs की threshold बढ़ना), जिससे workers’ protections कमजोर हो सकती हैं। ट्रेड यूनियनों और विपक्षी दलों के दबाव से implementation-stage में अधिक बातचीत अपेक्षित है।

राज्यों का रोल — सरकारें कैसे लागू करेंगी?

Labour codes का federal स्तर पर बनना प्रशासनिक रूप से केंद्रीय है, पर implementation और कई नियम राज्यों के labour departments पर छोड़ दिए जाएंगे — जैसे working hours, inspections और enforcement SOP। इसलिए राज्यों के अधिकारियों को rules-mapping और transition-guidelines तैयार करने होंगे। कई reports कहती हैं कि राज्यों को अपनाने और enforcement में भिन्नता दिख सकती है।

कदम-ब-कदम: कर्मचारियों (New Labour Codes 2025) को क्या करना चाहिए?

1. अपनी appointment letter और pay slips की copies सुरक्षित रखें — Code के तहत यह आवश्यक होगा।
2. यदि आप fixed-term worker हैं — अपने employer से gratuity, PF और social security registration के बारे में लिखित पुष्टि लें।
3. Gig workers: platform-provided welfare fund के बारे में platform की policy देखें; जो platforms turnover-contribution करेंगे उनका रिकॉर्ड रखें।
4. किसी भी अनियमितता पर labour office या district labour commissioner से grievance file करें।

कदम-ब-कदम: नियोक्ताओं (employers) को क्या करना चाहिए?

1. HR और payroll systems को नए definitions (redefined wages, allowances) के अनुसार update करें।
2. Fixed-term employees के लिए gratuity और PF provisions समय से लागू करने के लिए actuarial/finance planning करें।
3. Gig worker classification और welfare fund contribution की compliance checklists तैयार करें।
4. Appointment letters और wage payment record-keeping को digitalize करें ताकि inspections में आसानी रहे।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव — क्या लंबी अवधि में फायदा होगा?

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यदि Codes सही तरीके से लागू और monitored हों, तो long-term में यह labour productivity, social security coverage और formalization को बढ़ाएगा — जिसका macro-economic लाभ भी हो सकता है। पर short-term में employers-side cost pressures और possible disputes का असर कंपनी-मूल्यांकन और hiring decisions पर दिख सकता है। यह सब transition-management और Rulebook clarity पर निर्भर करेगा।

लेटेस्ट न्यूज़ (New Labour Codes 2025) — Slugs के साथ

• Centre implements four labour codes from Nov 21, 2025 — centre-implements-four-labour-codes-nov21-2025.
• Fixed-term employees entitled to gratuity after 1 year — fixed-term-gratuity-one-year.
• Gig platforms to set aside 1–2% turnover for worker welfare — gig-platforms-welfare-fund-turnover.
• Minimum wage guarantee & social security expanded to 40 crore workers — minimum-wage-guarantee-40cr-workers.
• Trade unions condemn labour codes, call nationwide protests — trade-unions-protest-labour-codes.

FAQs — New Labour Codes 2025

Q1: ये nowe Labour Codes कब लागू हुए?

A: सरकार ने इन चार Codes को 21 नवंबर 2025 को लागू घोषित किया है।

Q2: क्या fixed-term employees को अब तुरंत gratuity मिलेगी?

A: नए नियमों के मुताबिक fixed-term employees को एक साल की continuous service के बाद ग्रेच्युटी का हक़ मिलना शुरू होगा — पर payout की प्रक्रिया employer-side compliance पर निर्भर करेगी।

Q3: gig workers को क्या फायदा होगा?

A: Gig/platform workers को labour framework में शामिल कर social security का दायरा बढ़ाया गया है — साथ ही कुछ रिपोर्टें कहती हैं कि platforms को welfare funds के लिए turnover-based contribution करना होगा।

Q4: क्या employers के लिए layoffs आसान होंगे?

A: कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि layoffs की mandatory approval thresholds बढ़ सकती हैं (उदाहरण: 100 से 300), जिससे employers को flexibility मिल सकती है — यही वजह है कि trade unions विरोध कर रहें। देखें कि exact Industrial Relations Code में कौन-से thresholds लागू होते हैं।

Q5: क्या राज्य-स्तर पर अलग नियम लागू हो सकते हैं?

A: हाँ — केंद्रीय Codes का execution राज्यों के labour departments और rules-notifications पर निर्भर करेगा; इसलिए राज्यों के rules में बदलाव और enforcement में अंतर सम्भव है।

निष्कर्ष —New Labour Codes 2025?

New Labour Codes का लक्ष्य labour rules को सरल बनाना और social security कवरेज बढ़ाना है — इसमें कर्मचारियों के लिए बड़े सुधार (gratuity, minimum wage, gig workers coverage) भी हैं। परन्तु कुछ प्रावधान employers को operational flexibility देते हैं — और यही trade unions का मुख्य चिंता-बिंदु है। इसका अंतिम असर implementation-details, rulebooks और judicial reviews पर निर्भर करेगा।

अगर सरकार, राज्यों और सोशल-स्टेकहोल्डर्स के बीच स्पष्टता, ट्रांजिशन गाइडलाइंस और grievance mechanisms बने रहते हैं तो यह सुधार लंबी अवधि में कामगारों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पर अगर enforcement-gap और cost-pressure unmanaged रहे तो friction भी बढ़ सकता है।