क्या है SIR (Special Intensive Revision)?
Election Commission 2025 SIR यानी Special Intensive Revision चुनाव आयोग द्वारा की जाने वाली एक विशेष पहल है, जिसमें देशभर की मतदाता सूचियों का गहन सत्यापन किया जाता है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि:
- कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रह जाए।
- दोहराव, मृतक या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाएं।
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार मिले।
- महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, और दिव्यांगजनों के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए।
इस पुनरीक्षण से चुनाव आयोग का लक्ष्य है — “एक सही, समावेशी और अद्यतन मतदाता सूची।”

किन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SIR?
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभियान चलाया जाएगा। इनमें शामिल हैं:
- उत्तर प्रदेश
- मध्य प्रदेश
- राजस्थान
- गुजरात
- बिहार
- पश्चिम बंगाल
- कर्नाटक
- आंध्र प्रदेश
- तमिलनाडु
- दिल्ली
- पंजाब
- जम्मू-कश्मीर
इन सभी राज्यों में चुनाव आयोग की टीम Booth Level Officers (BLOs) के साथ मिलकर घर-घर जाकर सत्यापन करेगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा,
“विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिले और किसी भी प्रकार की त्रुटि मतदाता सूची में न रहे।”
उन्होंने आगे कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान आयोग डिजिटल और ऑन-ग्राउंड दोनों स्तरों पर काम करेगा ताकि किसी भी नागरिक का नाम छूट न जाए।
क्यों ज़रूरी है SIR?
भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में, मतदाता सूची की सटीकता बेहद आवश्यक है। अक्सर देखा गया है कि कुछ नागरिकों के नाम गलत छप जाते हैं, कुछ का नाम दो बार आता है, और कुछ के नाम गायब हो जाते हैं।
ऐसे में SIR जैसी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि हर नागरिक का नाम सही जगह पर और सही विवरण के साथ मौजूद हो। यह प्रक्रिया आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए भी आधार तैयार करती है।
Election Commission 2025 कैसे होगा SIR का संचालन?
SIR की प्रक्रिया को चार चरणों में विभाजित किया गया है:
घर-घर सत्यापन
BLOs मतदाताओं के घर जाकर उनके नाम, उम्र, और पता की पुष्टि करेंगे। यदि कोई व्यक्ति नया है या 18 वर्ष का हो चुका है, तो उसका नाम तुरंत जोड़ा जाएगा।
डेटा अपडेट और डिजिटलीकरण
चुनाव आयोग ने अब मोबाइल ऐप और Voter Helpline App के ज़रिए ऑनलाइन अपडेट की सुविधा दी है। मतदाता स्वयं भी सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
डुप्लीकेट हटाना
जहां भी एक व्यक्ति का नाम दो जगह दर्ज है, वहां सिस्टम के माध्यम से उसे हटाया जाएगा।
सार्वजनिक ड्राफ्ट रोल जारी
सत्यापन के बाद आयोग द्वारा एक Draft Electoral Roll जारी किया जाएगा, जिसमें नागरिक अपने नाम और विवरण की जांच कर सकेंगे।
डिजिटल वोटर वेरिफिकेशन पर जोर
इस बार आयोग ने डिजिटल वोटर वेरिफिकेशन पर भी जोर दिया है। मतदाता अब अपने Voter ID को आधार से लिंक कर सकते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी सत्यापन कर सकते हैं।
इससे प्रक्रिया और पारदर्शी होगी और गलतियों की संभावना कम होगी।
महिलाओं और युवा मतदाताओं पर विशेष ध्यान
चुनाव आयोग ने इस बार महिलाओं और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं पर विशेष ध्यान देने की घोषणा की है। कई जगहों पर “मतदाता जागरूकता अभियान” चलाए जाएंगे, ताकि नए मतदाता आसानी से पंजीकरण करा सकें।
महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए महिला बूथ कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जाएगी।
जनसहभागिता से जुड़ा अभियान
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार SIR केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि यह एक “जन आंदोलन” के रूप में चलाया जाएगा। इसके तहत:
- स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- गांवों में पंचायत स्तर पर मतदाता रजिस्ट्रेशन कैंप लगाए जाएंगे।
- सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को जोड़ा जाएगा।
- एनजीओ और स्थानीय संगठनों की मदद ली जाएगी।
आयोग का मानना है कि यदि नागरिक स्वयं मतदाता सूची के अद्यतन में भाग लेते हैं, तो लोकतंत्र और अधिक सशक्त बनेगा।

राज्यों की प्रतिक्रिया – Election Commission 2025
घोषणा के बाद कई राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने अपनी-अपनी तैयारियों की जानकारी दी।
- उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राज्य में 1.5 लाख से अधिक BLOs की टीम काम करेगी।
- राजस्थान और मध्य प्रदेश ने भी कहा कि वे डिजिटल सत्यापन प्रणाली को मजबूत करेंगे।
- जम्मू-कश्मीर में पहली बार इतनी व्यापक स्तर पर SIR चलाया जाएगा।
सभी राज्यों से उम्मीद है कि वे निर्धारित समयसीमा में प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
चुनाव आयोग की पारदर्शिता की नई दिशा
भारत का चुनाव आयोग पिछले कुछ वर्षों से पारदर्शिता और तकनीक के मेल से लोकतंत्र को और मजबूत बनाने पर काम कर रहा है।
चाहे VVPAT मशीनों का प्रयोग हो, EVM मॉनिटरिंग सिस्टम हो या Voter Helpline App — आयोग ने हर जगह डिजिटल और आधुनिक तकनीकों को अपनाया है।
SIR उसी दिशा का एक और कदम है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि “एक वोट, एक नागरिक, एक बार” की नीति सख्ती से लागू हो।
मतदाता कैसे करें अपना नाम चेक?
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, तो बस ये स्टेप्स फॉलो करें:
- चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं – https://eci.gov.in
- ‘Search Your Name in Electoral Roll’ पर क्लिक करें।
- अपना नाम, पिता का नाम और जिला दर्ज करें।
- आपके नाम की स्थिति और मतदान केंद्र की जानकारी स्क्रीन पर दिख जाएगी।
इसके अलावा आप Voter Helpline App डाउनलोड करके भी सभी जानकारी पा सकते हैं।
भविष्य की दिशा – Election Commission 2025
विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद चुनाव आयोग आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप देगा।
यह प्रक्रिया न केवल चुनाव को निष्पक्ष बनाएगी बल्कि नागरिकों को भी उनके अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक करेगी।
निष्कर्ष – Election Commission 2025
भारत के लोकतंत्र की सच्ची ताकत उसके मतदाता हैं। चुनाव आयोग द्वारा घोषित SIR का दूसरा चरण इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा यह अभियान न केवल मतदाता सूची को सही बनाएगा बल्कि हर नागरिक को अपने अधिकारों के प्रति और सजग करेगा।
जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा —
“हर सही मतदाता, हर सही वोट, यही हमारे लोकतंत्र की नींव है।”

FAQ (Election Commission 2025)
1. SIR क्या है?
SIR यानी Special Intensive Revision, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण है जिसमें गलत, दोहराए गए या मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं और नए मतदाताओं को जोड़ा जाता है।
2. किन राज्यों में SIR चलाया जाएगा?
उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में।
3. इस प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है?
मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और अद्यतन बनाना।
4. मतदाता अपना नाम कैसे जांच सकते हैं?
चुनाव आयोग की वेबसाइट या Voter Helpline App के माध्यम से।
5. यह प्रक्रिया कब तक चलेगी?
नवंबर से दिसंबर 2025 तक इसका दूसरा चरण चलेगा।
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